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Banking & Scheme Desk

Loan/Finance/Scheme – आर्थिक सशक्तिकरण की राह

SSS Foundation का Banking & Scheme Desk ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग सेवाओं, सरकारी ऋण योजनाओं और वित्तीय साक्षरता से जोड़ता है।

ऋण योजनाएं (Loan Schemes)

योजनाराशिब्याज
PM Mudra Yojana
Shishu / Kishore / Tarun
₹50,000 – ₹10 लाख7–12%
PM SVANidhi
Working Capital Loan
₹10,000 – ₹50,0007%
PMEGP Loan
Subsidy + Loan
₹25 लाख तक15–35% सब्सिडी
KCC (Kisan Credit Card)
Agricultural Loan
₹3 लाख तक4% (सब्सिडी के बाद)
Stand Up India
Term Loan
₹10 लाख – ₹1 करोड़Base Rate + 3%
DAY-NRLM SHG Loan
SHG Credit Linkage
₹1.5 लाख – ₹5 लाख7%

बैंकिंग सेवाएं

🏦

Jan Dhan Account

जीरो बैलेंस खाता खोलने में सहायता

📱

Mobile Banking

UPI, BHIM App उपयोग प्रशिक्षण

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Loan Application

ऋण आवेदन तैयार करने में सहायता

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Financial Planning

बजट, बचत एवं निवेश मार्गदर्शन

🔐

Insurance

PMJJBY, PMSBY बीमा योजनाएं

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Pension Schemes

APY, NPS पंजीकरण सहायता

ऋण एवं वित्तीय सहायता के लिए संपर्क करें।

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SSS-FOUNDATION (SHWETA SHIKSHA SAMITI)

Registered Office: Saidabad, Prayagraj, Uttar Pradesh

'श्वेता शिखा समिति' जहाँ हर कदम आत्मनिर्भरता को ओर!

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B1/93, Shanti Puram Colony, Phaphamau, Uttar Pradesh 211013, India

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महत्वपूर्ण सूचना / Important Disclaimer

SSS Foundation एक गैर-सरकारी सामाजिक संगठन है। यह संगठन ग्रामीण नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के अवसरों के संबंध में जन-जागरूकता, मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करता है।

किसी सरकारी योजना का क्रियान्वयन अथवा सरकारी प्रतिनिधित्व केवल संबंधित विभाग से प्राप्त वैध अनुमति, MoU, empanelment अथवा कार्यादेश के आधार पर ही किया जाएगा।

किसी योजना की अंतिम पात्रता, स्वीकृति, लाभ एवं भुगतान संबंधित सरकारी विभाग / अधिकृत संस्था के नियमों के अनुसार निर्धारित होगा।

SSS Foundation is a non-governmental social organisation. It provides awareness, guidance and support to rural citizens regarding government schemes, employment, skill training and self-employment opportunities. Implementation of any government scheme is carried out only on the basis of a valid permission, MoU, empanelment or work order from the concerned department. Final eligibility, approval, benefits and payments under any scheme are determined as per the rules of the concerned government department / authorised body.

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